हमारा लक्ष्य/मिशन

समानता और न्याय गठबंधन का लक्ष्य समानता को बढ़ावा देना ओर सभी राष्ट्रमण्डल देशों के नागरिको को क़ानून के समक्ष समान सुरक्षा उपलब्ध कराना है – विशेषकर महिलाओं, किशोरियों और एलजीबीटी व्यक्तियों को।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हम राष्ट्रमण्डल देशों में बदलाव की दिशा में काम कर रहे लोगों/ चेन्जमेकर्स के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, जो उन क़ानूनों में सुधार करवाना चाहते हैं जो भेदभावपूर्ण हैं और महिलाओं, किशोरियों और एलजीबीटी व्यक्तियों को सुरक्षा देने में विफ़ल साबित हए हैं। हमारी गतिविधियों के तीन बुनियादी हिस्से हैं। नीचे आप हमारे हर हिस्से या पहलू के बारे में संक्षिप्त में जानेगें कि कैसे हर हिस्सा दूसरे को सहयोग देने के साथ मज़बूत भी करता है।

तीन तरीक़ों से हम इसे प्राप्त कर रहे हैं।

01. नागरिक समाज को सहयोग देकर

सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय और क्षेत्रीय नागरिक समाज संस्थायें उत्पादक तरीक़े से विधिक सुधार प्रक्रिया में इस तरह से हिस्सा ले सकती हैं…

02. क्षेत्रीय संवाद आयोजित करके

सरकारी अधिकारियों, क़ानून निर्माताओं, राजनैतिक और राजनयिक नेताओं और निरिक्षण निकायों के साथ जुड़ कर…

03. विधिक तकनीकी सहयोग देना

विधिक सुधारों को लाने के लिए तकनीकी सहयोग व विशेषज्ञता देना, जिसमें शामिल है…

01. नागरिक समाज को सहयोग देकर

सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय और क्षेत्रीय नागरिक समाज संस्थायें उत्पादक तरीक़े से विधिक सुधार प्रक्रिया में इस तरह से हिस्सा ले सकती हैं…

02. क्षेत्रीय संवाद आयोजित करके

सरकारी अधिकारियों, क़ानून निर्माताओं, राजनैतिक और राजनयिक नेताओं और निरिक्षण निकायों के साथ जुड़ कर…

03. विधिक तकनीकी सहयोग देना

विधिक सुधारों को लाने के लिए तकनीकी सहयोग व विशेषज्ञता देना, जिसमें शामिल है…

नागरिक समाज को सहयोग देकर

01

सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय और क्षेत्रीय नागरिक समाज संस्थायें उत्पादक तरीक़े से विधिक सुधार प्रक्रिया में इस तरह से हिस्सा ले सकती हैं:

  • एक अधिक ठोस, समावेशीय और इन्टरसेक्शनल राष्ट्रीय आन्दोलन और पैरवी अभियान निर्माण में सहयोग देकर
  • साक्ष्य आधारित विधिक पैरवी निर्माण के लिए स्थानीय नागरिक समाज संस्था और समुदाय के साथ काम करके।
  • अपनी विधिक और नीतिगत क्षमता बढ़ाकर जिससे सामुदायिक संस्थायें और स्थानीय कार्यकर्ता, विधिक सुधार प्रक्रियाओं में और घरेलू क़ानून और नीति निर्माताओं के साथ अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ाव बना सकें।

हिस्सा 1

इजेए का उद्देश्य स्थानीय नागरिक समाज को ठोस और समावेशीय आन्दोलन और साझी विधिक प्राथमिकतायें बनाने में सहयोग देना है।

इसे प्राप्त करने के लिए, हम राष्ट्रमण्डल के चयनित देशों में क्षमता निर्माण व वित्तीय सहयोग देते हैं, जिससे महिलाओं, एलजीबीटी और युवा कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित जगहों के निर्माण में, बदलाव के लिए समानता आन्दोलन बनाने, उसका समन्वयन करने और आयोजित करने में सहयोग मिल सके। हम प्रोजेक्ट पार्टनर/सहभागी के साथ प्रभावकारी ढंग से नीतिनिर्माण प्रक्रिया और विधिक सुधारों उपक्रमों में जुड़ते है। और उनमें बदलाव के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक नेटवर्क बनाने के लिए सहयोग देते है। और साथ ही हम राष्ट्रीय आन्दोलनों को साक्ष्य आधारित विधिक पैरवी तैयार करने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल में उन अवरोधों और भेदभावपूर्ण नीतियाँ, जिनका सामना महिलायें, एलजीबीटी व्यक्ति और युवा करते हैं, पर संदर्भ विशिष्ट, विभिन्न प्रकार के शोध के माध्यम से सहयोग देते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर हमारे काम के अलावा, राष्ट्रमण्डल के व्यापक क्षेत्र से विधिक पैरवी के बेहतर प्रयासों को सामने लाने के लिए, सरकारों को प्रभावित करने के लिए हम हर साल विधिक रूप से सशक्त नागरिक समाज के लिए क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यशालायें आयोजित करने के साथ ही ज्ञान और जानकारी को साझा करने और नेटवक्रिंग का अवसर देते हैं।

नागरिक समाज को सहयोग देकर

सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय और क्षेत्रीय नागरिक समाज संस्थायें उत्पादक तरीक़े से विधिक सुधार प्रक्रिया में इस तरह से हिस्सा ले सकती हैं:

  • एक अधिक ठोस, समावेशीय और इन्टरसेक्शनल राष्ट्रीय आन्दोलन और पैरवी अभियान निर्माण में सहयोग देकर
  • साक्ष्य आधारित विधिक पैरवी निर्माण के लिए स्थानीय नागरिक समाज संस्था और समुदाय के साथ काम करके।
  • अपनी विधिक और नीतिगत क्षमता बढ़ाकर जिससे सामुदायिक संस्थायें और स्थानीय कार्यकर्ता, विधिक सुधार प्रक्रियाओं में और घरेलू क़ानून और नीति निर्माताओं के साथ अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ाव बना सकें।

हिस्सा 1

The EJA aims to support local civil society in building cohesive and inclusive movements and shared legal advocacy priorities.

To achieve this, we provide capacity-building and financial assistance across a selection of Commonwealth countries to support the creation of safe spaces for women, LGBT and youth activists to convene and collaborate and build equality movements advocating for change.

 

We work with project partners to engage effectively in policymaking processes and legal reform initiatives and help them build wider national and regional networks to push for change. And we help national movements build an evidence base for legal advocacy by commissioning a range of context-specific research across the Commonwealth into the barriers and discriminatory policies facing women, LGBT people and youth.

In addition to our work at the country level, we conduct regional capacity-building workshops each year to legally empower civil society to influence governments, provide an opportunity for knowledge exchange and networking, and to showcase good practice in legal advocacy initiatives from across the region and wider Commonwealth.

क्षेत्रीय संवाद आयोजित करके

02

सरकारी अधिकारियों, क़ानून निर्माताओं, राजनैतिक और राजनयिक नेताओं और निरिक्षण निकायों के साथ जुड़ करः

  • वह क़ानून जो महिलाओं, किशोरियों और एलजीबीटी व्यक्तियों के प्रति भेदभाव रखते हैं, उनमें बदलाव और सुधार लाने के लिए केस बनाना
  • राजनैतिक नेताओं, नागरिक समाज और अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों के बीच संवाद आयोजित कराना
  • चुनौतियों, अवसरों और भेदभावपूर्ण क़ानूनों और नीतियों में सुधार लाने के बेहतर प्रयासों पर चर्चा करने के लिए नीतिगत जगह बनाना

हिस्सा 2

इजेए राष्ट्रमण्डल में विधिक सुधार के कामों को सहयोग देने और बेहतर और अधिक समानता आधारित समाज के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए ‘‘समानता विशेषज्ञों‘‘ का एक नेटवर्क बनाना चाहती है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमने अफ़्रीका, एशिया, कैरेबियन और पैसिफ़िक देशों से उच्च स्तरीय अधिकारिक विशेषज्ञों को चिन्हित किया है और क्षेत्रीय उच्च स्तरीय संवाद, जो हर तिमाही पर किया जाएगा, के माध्यम से संवाद और सीख के आदान-प्रदान में सहयोग दिया है। हम अपने विशेषज्ञ नेटवर्क को तकनीकी सहयोग देते है, जिसमें विस्तृत नोट्स देना, केस स्टडी, शोध पेपर और अन्तर्राष्ट्रीय विधिक विशेषज्ञों तक पहुँच बनाना शामिल है, जिससे सदस्य विधिक सुधार के लिए केस बना पाए और राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति प्रस्ताव ला पाएं या बिल को ड्रफ्ट कर पाएं।

राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के इस काम के साथ, इजेए हर साल एक पैन-राष्ट्रमण्डल समानता फ़ोरम आयोजित करता है, जिसमें सांसदों, अधिकारियों, क़ानून निर्माताओं और नागरिक समाज का साथ आकर उन क़ानून और नीतियों में सुधार जो महिलाओं, किशोरियों और एलजीबीटी व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण है, लाने संबन्धित प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा की जाती है।

क्षेत्रीय संवाद आयोजित करके

सरकारी अधिकारियों, क़ानून निर्माताओं, राजनैतिक और राजनयिक नेताओं और निरिक्षण निकायों के साथ जुड़ करः

  • वह क़ानून जो महिलाओं, किशोरियों और एलजीबीटी व्यक्तियों के प्रति भेदभाव रखते हैं, उनमें बदलाव और सुधार लाने के लिए केस बनाना
  • राजनैतिक नेताओं, नागरिक समाज और अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों के बीच संवाद आयोजित कराना
  • चुनौतियों, अवसरों और भेदभावपूर्ण क़ानूनों और नीतियों में सुधार लाने के बेहतर प्रयासों पर चर्चा करने के लिए नीतिगत जगह बनाना

हिस्सा 2

The EJA aims to build networks of ‘Equality Champions’ across the Commonwealth to support legal reform initiatives and speak out in support of fairer, more equal societies.

To achieve this, we identify and support high-level official Champions across countries in Africa, Asia, the Caribbean, and the Pacific and facilitate peer-to-peer dialogue and learning exchanges through Regional High-level Dialogues which take place on a quarterly basis.

 

We support our Champion networks with technical expertise, including briefing notes, case studies, research papers and access to international legal experts, to help members build the case for legal reform and develop policy proposals or draft bills at a national level.

In addition to this work at the national and regional levels, the EJA convenes a Pan-Commonwealth Equality Forum each year, bringing together parliamentarians, officials, lawmakers and civil society to discuss challenges and priorities in delivering reform of policies and laws that discriminate against women and girls and LGBT individuals.

विधिक तकनीकी सहयोग देना

03

विधिक सुधारों को लाने के लिए तकनीकी सहयोग व विशेषज्ञता देना, जिसमें शामिल हैः

  • विधिक शोध, मार्ग-दर्शन और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बेहतर प्रयासों के उदाहरण
  • राष्ट्रीय और विषयक नीतिगत पेपर
  • क़ानूनी और नीतिगत समीक्षा, विधिक परामर्श प्रक्रिया, सरकारी विधिक आलेखन/ड्राफ़्टिंग क्षमता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहयोग कार्यक्रम, और अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विशेषज्ञों से परामर्श उपलब्ध कराना।

हिस्सा 3

इजेए का उद्देश्य है कि उन राष्ट्रमण्डलीय सरकारों को भेदभावपूर्ण क़ानूनों में सुधार के लिए या नए क़ानूनों को बनाने के लिए प्रत्यक्ष सहयोग दिया जाए जहाँ इन कमियों के चलते महिलाओं, किशोरियों और एलजीबीटी व्यक्तियों के सुरक्षा देने में देश विफ़ल हुए हैं।

इसे प्राप्त करने के लिए, हम उन राष्ट्रमण्डल सरकारों को विभिन्न प्रकार का तकनीकी सहयोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से दे रहे हैं जहाँ उन्होंने इसकी मांग की है। यह तकनीकी सहयोग कार्यक्रम एक व्यापक तरीक़े से विधिक शोध के विकास से लेकर नीति की समीक्षा, मार्गदर्शन से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानको के साथ एकत्रीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बेहतर प्रयासों की केस स्टडी से लेकर क़ानून के विशेष बिन्दुओं और क़ानून ड्राफ्ट करने संबन्धित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, के रूप में होता है। अपने तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के लिए हमने एक ‘‘इजेए विशेषज्ञ समूह‘‘ स्थापित किया है, जो परामर्श देता है, मुख्य सामग्रियों के निर्माण करता है और उन राष्ट्रमण्डलीय सरकारों को, जिन्हें हम तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं, से जुड़ाव बनाता है।

राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों के साथ, इजेए एक वैश्विक ऑनलाइन संदर्भ समूह बना रही है जो फ़रवरी 2019 से शुरू होगा। इसमें एक डेटाबेस शामिल होगा जिसमें पूरी दुनिया से महिलाओं और किशोरियों और एलजीबीटी व्यक्तियों की स्थिति से संबन्धित संसाधन, शोध और आँकड़े उपलब्ध कराएगा, और सम्पूर्ण राष्ट्रमण्डल में हो रहे नवीनतम विधिक सुधारों के बारे में सूचना, केस लॉ और विधिक पैरवी के कामों की सूचना होगी। इसका उद्देश्य है कि सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को, विशेषज्ञता, ज्ञान, समानता आधारित क़ानूनों के बेहतर उदाहरण, यौनिक अपराध क़ानून, भेदभाव विरोधी क़ानून, महिलाओं, किशोरियों के विरुद्ध हिंसा से जुड़े क़ानून और प्रक्रियायें, सरकार की जवाबदेही और निगरानी के तंत्र और क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ तक पहुँचाया जा सके।

विधिक तकनीकी सहयोग देना

विधिक सुधारों को लाने के लिए तकनीकी सहयोग व विशेषज्ञता देना, जिसमें शामिल हैः

  • विधिक शोध, मार्ग-दर्शन और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बेहतर प्रयासों के उदाहरण
  • राष्ट्रीय और विषयक नीतिगत पेपर
  • क़ानूनी और नीतिगत समीक्षा, विधिक परामर्श प्रक्रिया, सरकारी विधिक आलेखन/ड्राफ़्टिंग क्षमता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहयोग कार्यक्रम, और अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विशेषज्ञों से परामर्श उपलब्ध कराना।

हिस्सा 3

The EJA aims to provide direct assistance to Commonwealth Governments to support the reform of discriminatory laws or drafting of new laws where a country has gaps that fail to protect women and girls and LGBT individuals.

To achieve this, we are delivering a range of technical assistance programmes to Commonwealth Governments who have asked for support. These technical assistance programmes provide a wide range of support, from the development of legal research and policy reviews, to guidance on alignment with international and regional standards, to case studies on international good practice, and training and capacity-building on specific areas of law and legislative drafting.

 

To support our technical assistance programmes, we have established an ‘EJA Group of Experts’, composed of leading international legal experts, to provide advice, take part in development of key materials and engage with Commonwealth Governments to whom we are providing technical assistance.

In addition to national activities, the EJA is building a global online Resource Centre which launched in February 2019. This comprises a bespoke database providing resource, research and data on the status of women and girls and LGBT people across the world, and information on the latest legal reform developments, case law and legal advocacy initiatives across the Commonwealth. It is aimed at both Government officials and civil society representatives to disseminate expertise, knowledge and good practice around equality law, sexual offences legislation, anti-discrimination legislation, legislation and procedures to combat violence against women and girls, State accountability and monitoring frameworks and regional and international treaties.